माहितीचा अधिकार

माझे सासरे एम.एस.ई.बी. तून रिडायर्ड झाल्यानंतर तब्बल ३ वर्षापर्यंत त्यांना पेन्शन मिळत नव्हते. मूळ कार्यालयातून नाशिकच्या विभागीय कार्यालयात त्यांनी बरेच खेटे घातले , संबंधित अधिकार्यांना ओल्या आणि सुक्या पार्ट्या दिल्यात ,काहींना रोख पैसे दिलेत पण हे सगळेच खादाड पेन्शनबाबत पाहिजे तेवढे लक्ष घालत नव्हते . " तुमचे प्रकरण हेड आँफिसला पाठवले आहे , होईल , पुढच्या हप्त्याला या , मी तुम्हाला फोन करीन , चिंता करु नका , वरती पैसे द्यावे लागतील इ." कारणे देऊन सासर्यांना  परत पाठवायचे.  ऊबग येईपर्यंत प्रयत्न करुन ते   थकले  व त्यांनी मला फोन करुन त्यांच्या पेन्शन केसबाबत बांद्र्याच्या हेड आँफिसमध्ये चौकशी करायला सांगितले . 

    पेन्शन केसचा नंबर घेऊन मी बांद्रा आँफिस गाठले . आँफिसच्या व्हरांड्यात बरेच आजी - आजोबा निस्तेज नजरेने पाहत बसलेले दिसले. त्यांना त्या कार्यालयात कोणी किती दाद दिली असेल ते देव जाणो . कारण भविष्य निर्वाह मुख्यालयाचा पसार इतका मोठा आहे की माझ्या सासर्याच्या पेन्शन बाबतची चौकशी कोणाकडे करायची हे शोधायला मला १०  मिनिटे फिरावं लागलं . शेवटी संबंधित अधिकार्याला भेटलो. 

  औपचारिकता म्हणून त्या साहेबाला मी नमस्कार केला , पण त्याने लक्ष दिले नाही . त्याच्या हातातला कागद वाचण्यात तो तल्लीन असावा , किंवा ही व्यक्ती खूप कामसू असावी ,असा माझा गैरसमज झाला . मी त्याच्या टेबल जवळ ६ ते ७ मिनिटे ऊभा आहे हे त्याच्या लक्षात आल्यावर त्याने अनिच्छेने माझ्याकडे पाहत विचारले " बोला , तुमचं  काय ? "         " साहेब , ३ वर्षापूर्वीपासून पेन्शनसाठी प्रकरण पाठवले आहे , अद्याप निकाली निघाले नाही , काय अडचण असेल तर प्लीज बघा ना , हा पेन्शनचा फाईल नं. , नाशिक डिव्हिजनची केस आहे इ. "  माझ्या हातातले कागद न बघता त्याने मला विचारले " पेन्शनर व्यक्ती तुमची कोण ?" मी म्हटले - माझे सासरे ," मग तुम्ही आलात त्या वाटेने परत जा , रक्ताचे नाते असलेल्या व्यक्तीशिवाय किंवा स्वत: पेन्शनरशिवाय कोणालाच आम्ही माहिती देत नाही."   तो मला अडाणी समजून बोलत राहिला मी ऐकत गेलो व शेवटी विनंती करुन पाहिली पण त्याला माझ्या बोलण्यात काहीही तथ्य नसल्याचे वाटत होते . कारण 'मायेचा' ओलावा त्याला कुठेच दिसेना .  मग माझा संयम सुटला नि मी माझं मूळ रुप त्याला दाखवलं . आता कोडगेपणाने तो ऐकत होता नि मी बोलत होतो.  त्याला त्या दिवशी सुखाची झोप आली नसावी इतकं टाकून मी त्याला बोललो . व त्याचा वरिष्ठाकडे दाद मागायला  गेलो तर त्याचा साहेब कँबीनमध्ये नव्हता . शिपायाला विचारले तर त्याने फक्त खांदे उडवून माहीत नसल्याचं सूचन केलं. या आँफिसमध्ये बोलायचं बील येतं का ? असा खोचक प्रश्न विचारल्यावरही तो बोलला नाही. तसाच अर्धातास उभा राहून साहेबाची वाट बघून कंटाळलो व बाहेर आलो. 

फूलस्केप कागदावर माहिती अधिकारान्वये माहिती मिळण्याबाबत अर्ज केला ,त्या अर्जावर १० रुपयाचे कोर्टफी स्टँम्प चिटकवला ,अर्जाची झेराँक्स काढली व पहिल्या  कोडग्या साहेबाला अर्ज द्यायला गेलो . त्याने अर्ज घ्यायला नकार दिला . नंतर त्या कार्यालयातल्या आवक विभागात अर्ज दिला , झेराँक्सवर पोच घेतली नि बाहेर निघताना सकाळी ११ वाजता व्हरांड्यात बसलेले आजी आजोबा २ तास आशाळभूतपणे तेथेच बसलेले दिसले . खूप वाईट वाटलं , सिस्टमची ,निगरगट्ट   बाबूंची, कामचुकार  अधिकार्यांची  आय- माय  काढावी , त्यांना एकांत बघून बेदम मारावं असं बरचं काही- बाही करावसं वाटलं पण बेगड्या सभ्यतेने मला आवरलं .  एखादं सरकारी कार्यालयातील काम करताना माझ्यासारख्या  शिकलेल्या माणसाला एवढा मानसिक त्रास होतो तेथे अल्पशिक्षित किंवा अडाणी लोकांना किती सोसावं लागत असेल त्याची कल्पना करवत नाही.  हा अनुभव माझ्यासाठी खूप काही शिकवणारा होता . पैसा मिळवण्यासाठी वाट्टेल तशी वागणारी माणसं या व अशा  सरकारी   कार्यालयात मला दिसलीत. असो  . 

१० दिवसांनी मला एक पत्र आले . बांद्रा च्या भविष्य निर्वाह निधी मुख्यालयाने मला कळविले की तुमच्या सासर्याचे पेन्शन प्रकरण पूर्ण झाले असून येत्या पाच दिवसात पेन्शनरच्या बँक खात्यात पेन्शनचा फरक जमा होईल .  रक्ताच्या नात्याशिवाय माहिती देता येत नाही असे म्हणणार्या त्या कार्यालयातील ते पत्र म्हणजे अण्णा हजारेंनी आणलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची फलश्रुती म्हणता येईल  .

    ४\५  दिवसात सासर्यांच्या बँक खात्यात पेन्शनची रक्कम जमा झाल्याची बातमी कळवतांना सासरेबुवांचे हक्काचे पैसे मिळत असतानाही अलभ्य लाभ झाल्याचे समाधान वाटले . 

माहितीचा अधिकार वापरा , भ्रष्ट्राचार थोपवा !